योजना के लिये केन्द्र से मिले 159.72 करोड़ रुपये
प्रदेश के 1033 अनुसूचित-जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जाने के लिये किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से 159 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
योजना में चयनित ग्रामों में 994 ग्रामों के विकास के लिये ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गयी है। चयनित इन ग्रामों में कन्वर्जेंस के माध्यम से विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं को शामिल करते हुए ग्रामों का समुचित विकास किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा इन ग्रामों के विकास के लिये ऐसे काम लिये गये हैं, जो किसी अन्य विभाग द्वारा नहीं किये जा रहे हैं या उनके पास नियमित बजट की कमी है। योजना में प्रति ग्राम 20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।
प्रदेश के चयनित ग्रामों के विकास के लिये 32 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। जिन गाँव में विकास योजना तैयार कर ली गयी है, उनमें प्रमुख रूप से आंतरिक सड़क निर्माण, नाली निर्माण, स्ट्रीट-लाइट, आँगनवाड़ी भवन, शाला भवन, पेयजल सुविधा जैसे बुनियादी कार्य प्राथमिकता के साथ किये जा रहे हैं। इस योजना में देशभर में जितना काम हुआ है, उसका 24 प्रतिशत काम मध्यप्रदेश में पूरा किया गया है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना में 31 मार्च, 2022 तक कार्य पूरा किये जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।
