सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली को विकसित करके शीघ्र क्रियान्वित कराएँ। इससे विभागीय प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण हो सकेगा। ये निर्देश श्री परमार ने मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा नई टेक्नोलॉजी पर आधारित ऐसी प्रणाली विकसित करें, जिससे सिर्फ वास्तविक पात्र हितग्राहियों को ही शासकीय योजनाओं का लाभ मिले।
श्री परमार ने समीक्षा बैठक के दौरान 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश'' रोड मैप में वर्णित विभाग से संबंधित विषयों के क्रियान्वयन की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले वाली सेवाओं के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। श्री परमार ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन, राज्य प्रशासनिक सेवा और मंत्रालयीन सेवा की प्रशिक्षण नीति, विभाग के अल्पकालिक और मध्यकालिक लक्ष्यों के निर्धारण आदि विषयों पर विस्तृत समीक्षा की।
समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार और प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
