किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री पटेल
ने गुना दौरे के दौरान रास्ते के दर्जनों गांवों में रुक कर किसानों को नवीन कृषि बिलों के फायदों और किसानों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से आव्हान किया कि वे खेती के साथ -साथ व्यापारी भी बनें।कृषि मंत्री जिस गांव में पहुँचे, ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।किसानों ने इस दौरान अपनी समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। मंत्री श्री पटेल ने यथाशीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया।
कृषि मंत्री श्री पटेल बुधवार सुबह अपने निवास से सड़क मार्ग द्वारा गुना के लिए रवाना हुए। सीहोर जिले के श्यामपुर दोराहा पहुंचते ही उन्होंने ग्रामीणों को खड़ा देख अपनी गाड़ी सड़क किनारे रुकवा ली और उनके बीच पहुंच गए। कृषि मंत्री के आने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गये। मंत्री श्री पटेल ने उन्हें कृषि बिलों से होने वाले लाभों की जानकारी दी। किसानों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में बताया जिससे उन्हें अपने कब्जे वाली जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज दिए जाने हैं। उन्होंने कहा कि बारिश में क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे की राशि का वितरण किया गया है ।अभी और राहत दी जाएगी। किसानों को फसल बीमा की राशि का वितरण भी किया जाएगा।
मंत्री श्री पटेल किसान चौपाले कर किसानों को कृषिगत व्यवसायों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय दो गुना, तीन गुना नहीं कई गुना बढ़ेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नये कानूनों के आने के बाद किसान सिर्फ खेती ही नहीं करेंगे। वे उद्यमी बनेंगे, व्यवसाय करेंगे और उद्योगपति भी बनेंगे। किसान अपने खेतों में सिर्फ टमाटर ही नहीं उगाएंगे, वे फेक्ट्री लगाकर टोमेटो सॉस भी बनाएंगे। वे आलू ही नहीं उगाएंगे, बल्कि आलू चिप्स बनाने के लिये उद्यम भी स्थापित करेंगे। इसी प्रकार अन्य कृषिगत व्यवसायों को नये कानून बढ़ावा देकर कृषकों को समृद्ध बनाने का कार्य करेंगे।
किसानों से चर्चा में मंत्री श्री पटेल किसानों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांवों में अधोसंरचना विकास के लिए एक लाख करोड़ का पैकेज दिया है। किसानों को गांव में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिलेगी। किसानों की समितियां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा पाएंगी। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना इसमें सहभागी होगी, जब गांव की संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज होंगे तो बैंक से कर्ज लेकर किसान फूड प्रोसेसिंग शुरू कर सकेंगे और जो मुनाफा व्यापारी और बिचौलिए कमाते हैं वो स्वंय लाभान्वित होंगे। श्री पटेल ने कहा कि किसान एमएसपी के भरोसे नहीं रहें बल्कि एमआरपी पर अपनी उपज बेचने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं इससे व्यापारी और बिचौलिये परेशान हैं और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसान हाथ उठाकर कृषि बिलों और किसान हितैषी योजनाओं का समर्थन कर रहे हैं।