राज्य शासन ने स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत शासकीय मकान तोड़े जाने की अनुमति के लिये समिति का गठन किया है। समिति में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अध्यक्ष होंगे।
समिति के सदस्यों में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय विकास एवं आवास के प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव और सम्पदा संचालनालय के संचालक को शामिल किया गया है। समिति में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव सदस्य सचिव होंगे। जिन आवासों में वर्तमान में रहवासी निवासरत हैं, उन्हें वैकल्पिक आवास दिये जाने पर ही आवास तोड़े जाने की कार्यवाही की जायेगी।
