राज्य शासन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन एवं 20 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक के निवेश वाली सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं के प्रस्तावों के अनुमोदन, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में परियोजनाओं के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिये साधिकार समिति का पुनर्गठन किया है। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
साधिकार समिति में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। समिति के सदस्यों में सामान्य प्रशासन, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, परियोजना से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, मैप आई.टी. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी को शामिल किया गया है। समिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य सचिव होंगे।
