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सरकार आदिवासी भाई-बहनों को दिलाएगी उनका हर वाजिब हक़

19 सितम्बर को मनाया जाएगा "वनाधिकार दिवस"
मुख्यमंत्री श्री चौहान, मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधि 47 जिलों में 22 हजार से अधिक वनाधिकार पत्रों का वितरण करेंगे
 


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार आदिवासी भाई-बहनों को उनका वाजिब हक़ दिलवाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। सरकार द्वारा एक ओर उनकी आय में वृद्धि के लिए लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई एवं उन्हें तेंदूपत्ता संग्रहण का अच्छा मूल्य दिलाया गया, वहीं उनको साहूकारों के शोषण से मुक्त करने के लिए 15 अगस्त 2020 की स्थिति में उनके सभी अवैध साहूकारी ऋण कानून बनाकर शून्य किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का प्रदाय किया जा रहा है।


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 16 सितम्बर से 23 सितम्बर तक मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। सप्ताह के चौथे दिन 19 सितम्बर को प्रदेश में 'वनाधिकार उत्सव' मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में तथा मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधि अन्य जिलों में हितग्राहियों को वनाधिकार पत्रों का वितरण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के 47 जिलों में 22 हजार से अधिक वना‍धिकार पत्रों का वितरण किया जाएगा।


मुख्यमंत्री श्री चौहान शनिवार को पूर्वान्ह 11 बजे जनजातीय संग्रहालय भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण करेंगे। वे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी हितग्राहियों को संबोधित करेंगे तथा कुछ के साथ बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान वनाधिकार पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम में आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह भी शामिल होंगी। कार्यक्रम को दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स के साथ ही वेबकास्ट, ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब के माध्यम से सीधा देखा जा सकेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्रीगण तथा जनप्रतिनिधिगण हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण करेंगे।


मध्यप्रदेश में वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की शुरूआत सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में 01 जनवरी 2018 से की गई। अभी तक प्रदेश में लगभग 2 लाख 70 हजार व्यक्तिगत एवं 29 हजार 996 सामुदायिक वनाधिकार-पत्र मान्य हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान का संकल्प है प्रत्येक पात्र आदिवासी भाई-बहन को उसकी काबिज भूमि का अधिकार प्रदान करना।


ये मंत्री यहां शामिल होंगे


'वनाधिकार उत्सव' कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव दतिया, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट (सांवेर) इंदौर, खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह (खूंटाटोला) अनूपपुर, खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह (बांदरी) सागर, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल हरदा, राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत सागर, खनिज साधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह पन्ना, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग भोपाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी (डबरा) ग्वालियर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, (सांची) रायसेन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया (बम्होरी) गुना, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर इंदौर, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया शिवपुरी, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग (सुवासरा) मंदसौर, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव (बदनावर) धार, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार (बागली) देवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम खेलावन पटेल (सांची) रायसेन, जल संसाधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम किशोर कांवरे बालाघाट, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (मुंगावली) अशोकनगर, लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री श्री सुरेश धाकड़ (पोहरी) शिवपुरी में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण करेंगे।


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