खरीफ फसलों के उपार्जन सम्बन्धी प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति
प्रदेश में सोयाबीन सहित अन्य खरीफ फसलों के उपार्जन सम्बन्धी प्रस्ताव पर कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।
मंत्री श्री पटेल ने बताया हैं कि भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीफ फसलों के उपार्जन की तैयारी पूरी कर ली गई है। पंजीयन के लिए विगत वर्ष के सभी पंजीयन केंद्र यथावत रखे जाएंगे, जिससे किसानों को परेशान न होना पड़े। प्रदेश में सोयाबीन, अरहर, उड़द, मक्का के अतिरिक्त 34 ज़िलों में मूंग, 30 जिलों में तिल, 13 जिलों में रामतिल, 20 जिलों में मूंगफली, 9 जिलों में कपास की खरीद की जाना है।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर के लिए 376 करोड़, उड़द के लिए 760 करोड़, मूंग के लिए 24 करोड़ कुल 1160 करोड़ रुपए की राशि उपार्जन के लिए अनुमानित हैं। शेष फसलों के उपार्जन के लिए चौथे पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त होने के बाद अनुमानित राशि का आंकलन हो सकेगा।
श्री पटेल ने कहा है कि ई पोर्टल प्रारम्भ होते ही किसान भाई पंजीयन करा लें ताकि बगैर किसी परेशानी के सुगमतापूर्वक उपज का उपार्जन हो सकें।
