निर्माण एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करें। निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत की गई राशि किसी भी स्थिति में लैप्स न हो। मंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मंत्रालय में विभागीय निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री मुकेश शुक्ला, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड सहित विभिन्न निर्माण एजेंसियों से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने विगत वर्षों में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग न करने एवं लैप्स हो जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017 -18 में लोक निर्माण विभाग को महाविद्यालयों के निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से लगभग 24 करोड़ ही व्यय किए गए। इसी तरह 2018 - 19 में 191 करोड रुपए में से 122 करोड़ रुपए एवं 2019- 20 में 106 करोड़ रुपए में से 92 करोड़ रुपए की राशि ही व्यय की गई। राशि का लैप्स होना चिंतनीय विषय है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों को संबंधित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करें। प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाएं। जिन कार्यों की निविदाएं नहीं हुई है उनकी निविदाएं शीघ्रता से जारी की जाएं। उन्होंने कहा कि जिस वित्तीय वर्ष के लिए राशि स्वीकृत की जाए उसी वित्तीय वर्ष में उसे खर्च करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्माण एजेंसी को कार्य करने में कठिनाई है तो दूसरी निर्माण एजेंसी से कार्य कराने की कार्यवाही करें। साथ ही वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को पूरा करें।
