सभी जिला मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाना होना जरूरी
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी को प्रदेश में अधिकतम पुलिस आवास निर्माण के लिये पहल करने के निर्देश दिये। उन्होंने समीक्षा के दौरान सभी जिला मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक में अपराध अनुसंधान और योजना शाखाओं की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अन्वेष मंगलम भी मौजूद रहे।
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि कांस्टेबल पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण इकाई हैं, जिन्हें जिलों में पदस्थापना के दौरान आवास समस्या का सामना करना पड़ता है। उनकी आवास समस्या के निराकरण के लिये मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को पुलिस विभाग के लिये अधिकतम आवास का निर्माण करना चाहिये, जिससे वे अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस आवास निर्माण के लिये प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। मंत्री डॉ. मिश्रा ने निर्देशित किया कि प्रकरण में उचित कार्यवाही के लिये नियमानुसार सभी पुख्ता कदम उठाये जायें।
बैठक में अपराध अनुसंधान शाखा की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना ने अवगत कराया कि प्रदेश के 10 जिलों में महिला थाना स्थापित किये गये हैं। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना के लिये महिला थाना होना जरूरी है। उन्होंने इसके लिये आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये।
चिटफण्ड कम्पनियों से गरीबों को पैसा दिलवायें
मंत्री डॉ. मिश्रा ने अपराध अनुसंधान की समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिटफण्ड कम्पनियों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफण्ड कम्पनियों से गरीबों को पैसा लौटाने के लिये भी आवश्यक कदम उठाये जायें। बैठक में बताया गया कि विगत सवा माह में 150 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लगभग डेढ़ करोड़ रुपया चिटफण्ड कम्पनियों से संबंधितों को वापस लौटाया भी गया है।
