गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत सागर में दिया जा रहा है प्रवासी मजदूरों को रोजगार

भारत सरकार द्वारा संचालित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत भारत की 116 जिले चयनित किए गए हैं।  जिनमें मध्य प्रदेश के 24 जिलों में सागर शामिल है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इच्छित गढ़पाले ने बताया कि कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देश पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग दो दर्जन योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों एवं स्थानीय मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
    उन्होंने बताया कि अभी तक 8 लाख 63 हजार 262 राशि से श्रमिकों   को रोजगार मुहैया कराया गया है । श्री गढ़पाले ने बताया कि जिन योजनाओं के तहत रोजगार दिया गया है उनमें प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास विभाग की समुदाय स्वच्छता परिसर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दिया गया है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण 14वें वित्त के तहत सीसी रोड, एटा बाउंड्री गांधी हाउस चबूतरा,  प्रतीक्षालय,  पेपर ब्लॉक सड़क रैंप निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य के तहत एनएचएआई रोड ट्रांसपोर्ट के तहत कार्य कराया जा रहा है।  इसी प्रकार मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के तहत जल संरक्षण का कार्य कराया जा रहा है इसी योजना के तहत कूप निर्माण,  वृक्षारोपण उद्यान का कार्य भी कराया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि महिला बाल विकास विभाग के द्वारा भी मनरेगा के अंतर्गत आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। 
    प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण भी इसी योजना के तहत कराए जा रहे हैं । श्री गढ़पाले ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार मनरेगा अभियान  एवं विभाग के द्वारा रेलवे कार्य कराए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन से कार्य कराया जा रहा है। आजीविका मिशन की माध्यम से महिलाओं के लिए स्कूली गणवेश मार्क पीपीटी बनाने का कार्य कराया जा रहा है।  ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन तरकारी के तलाब पशु रोड,  बकरी शेड, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट का कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराया जा रहा है।  श्री गढ़पाले ने बताया कि मध्य प्रदेश में सागर जिले प्रभारी एवम भारत सरकार के सचिव श्री के सी गुप्ता द्वारा समीक्षा बैठक में प्रशंसा भी की गई। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में भारत सरकार द्वारा जहां 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं उन जिलों को शामिल किया गया है।  इस योजना  की लागत रूपये 50 करोड एवं योजना की अवधि 125 दिन 20 जून 2020 से लेकर 25 अक्टूबर 2020 तक रहेगी।  उन्होंने बताया कि कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देश पर जिले भर में मनरेगा एवं अन्य योजना के तहत जिले स्तर पर कार्य कराए जा रहे हैं एवं प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है।