मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय व्यवस्था जुटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मध्यप्रदेश सरकार के स्वामित्व की नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी और पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन नई दिल्ली के मध्य 20 हजार करोड़ का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। इससे नर्मदा घाटी की निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा और नवीन स्वीकृत योजनाओं को तत्काल प्रारंभ किया जा सकेगा।
मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्व की कंपनी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री आई.सी.पी. केशरी ने बताया कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर प्रदेश के डिण्डोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, देवास, खण्डवा एवं हरदा जिलों में 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित होने के साथ ही 225 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। इससे जल का भंडारण भी होगा।
उल्लेखीय है कि मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित नर्मदा जल का वर्ष 2024 तक पूर्ण उपयोग किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत नर्मदा घाटी की प्रगतिरत परियोजनाओं को गति प्रदान करने एवं 9 नवीन स्वीकृत योजनाओं को तत्काल प्रारंभ करने के लिये राज्य सरकार ने सभी आवश्यक उपाय प्रारंभ कर दिये हैं।
