राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों तथा अन्य गरीब परिवारों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वादिष्ट भोजन और खाद्यान्न उपलब्ध कराने की माकूल व्यवस्था की गई है। अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव बताया कि 22 हजार 812 पंचायतों में 8 लाख 70 हजार श्रमिकों को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है।
संचालक पंचायत राज श्री बी.एस. जामोद ने बताया कि कोरोना संक्रमण में लॉक डाउन की स्थिति निर्मित हो जाने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत राज संचालनालय ने सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों को निर्देश जारी किए थे कि वह अपने क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रवासी श्रमिकों, उनके परिवारों तथा गांव के गरीब परिवारों को भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके लिए ग्राम पंचायतें अपनी निधि और 14 वें वित्त में दी गई राशि तथा जनसहयोग का उपयोग कर सकती हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतिदिन लगभग 37 से 38 हज़ार परिवारों को स्वादिष्ट भोजन कराया जा रहा है।
अभी तक एक लाख 92 हजार हितग्राहियों को खाद्यान्न के रूप में 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल प्रति व्यक्ति के मान से उपलब्ध कराया गया है।
अपर मुख्य सचिव कर रहे मॉनिटरिंग
अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन, सेनिटाइजर, मास्क वितरण व्यवस्था की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे है।
