राज्य सरकार ने जीआईएस डाटा के उपयोग, शेयरिंग और पब्लिक डोमेन में डाटा उपलब्ध कराये जाने के लिये दर/शुल्क के निर्धारण के लिये अंतर्विभागीय समिति गठित की है। प्रमुख सचिव, उद्यान एवं प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष बनाये गये हैं।
इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैप आईटी समिति के सदस्य सचिव होंगे। अन्य सदस्यों में सचिव, वित्त, सलाहकार राज्य योजना आयोग, संबंधित विभाग के विभाग प्रमुख तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ (अशासकीय) शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कार्यरत मैप आईटी संस्था के माध्यम से जीआईएस लेअर्स (वाटर बॉडीज-वेटलैण्ड और रिवर आबादी क्षेत्र एवं सड़क नेटवर्क रोड सेंटर लाइन आदि) का निर्माण किया गया है
जीआईएस डाटा के उपयोग का शुल्क निर्धारित करने समिति गठित
Wednesday, March 11, 2020
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