प्रति सप्ताह पंजीयन की होगी समीक्षा
परियोजना संचालक आत्मा परियोजना एन.डी. गुप्ता ने जिले के समस्त विकासखण्डों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं बी.टी.एम. को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जिले के अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित किए जाने हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य एवं विधिवत् संचालन हेतु निर्देश दिए हैं। आपने योजना में कृषकों को लाभान्वित करने हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर के डीएम से समन्वय स्थापित कर योजना की जानकारी कृषकों को देते हुए पंजीयन का कार्य प्रारंभ कर प्रत्येक सप्ताह की प्रगति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है।
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना वृद्धावस्था संरक्षण और लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। 18 से 40 वर्ष की आयु तक के 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम 01.08.2019 को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकार्ड में दिखाई देते हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह न्यूनतम 3000 रु. प्राप्त होता है और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान का प्रति परिवार पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पाने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है। योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000 रु. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है। 18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मासिक योगदान 55 से 200 रुपए प्रति माह तक करना होगा। एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है।
एसएमएफ किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के अंतर्गत आते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री श्रम योगी योग योजना और प्रधानमंत्री वय वंद योजना के लिए चुने गए किसान।
सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्रियों/राज्य मंत्रियों और लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी फील्ड इकाईयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों, केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों/सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ को छोड़कर)/चतुर्थ श्रेणी/गु्रप डी कर्मचारी, सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आंकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था, पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट्स पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशे को पूरा करते हैं।
इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक के पास आधार कार्ड एवं बचत बैंक खाता या पीएम-किसान खाता धारक होना चाहिए।
