समूह नल-जल और सिंचाई परियोनाओं के काम समय-सीमा में पूर्ण हों शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अभियान में और तेजी लाई जायें, लघु फिल्म का हुआ प्रदर्शन, प्रभारी सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक दिये अहम दिशा निर्देश
जिले की प्रभारी सचिव और सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण अल्का श्रीवास्तव ने कहा है कि पानी, मिट्टी और पेड़ पर काम हो, जिले के नदी-नालो पर स्टाप डेम, चैक डेम जहां जरूरत हो सुधार करवा लिया जायें। यह कार्य अभियान के रूप में लिया जायें। उन्होंने खादय विभाग की पात्रता पर्ची सत्यापन और पेंशन सत्यापन कार्य के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि यह कार्य तय समय सीमा में करा लिया जायें। प्रभारी सचिव ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की जानकारी लेते हुए कहा कि अभियान में और तेजी लाये जायें, ग्रामीण क्षेत्रों में हल्दी, मसालों के नमूनें भी लिये जायें। साथ ही यह भी कहा कि गांव में बनने वाली मिठाईयों के साथ ही जलेवी के भी नमूनें लिये जायें। बैठक में कलेक्टर तरूण राठी और सीईओ जिला पंचायत डॉ गिरीश मिश्रा एवं एडीशनल कलेक्टर आनंद कोपरिहा विशेष रूप से मौजूद रहे।
जिले की प्रभारी सचिव अल्का श्रीवास्तव ने पेयजल की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रीष्मकाल में पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहे, लोगों को सुगम पेयजल उपलब्ध रहे। उन्होंने पूर्व वर्षो में पेयजल परिवहन के संबंध में भी जानकारी ली। साथ ही कहा कि नल-जल योजनाएं चालू रहे, कहीं सुधार आवश्यक हो, तो तत्काल कराये जायें। हैण्डपम्प का संधारण भी प्रभावी तरीके से सुनिश्चित रहे। प्रभारी सचिव ने कहा लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे, जहां कहीं भी ट्रान्सफार्मर खराब हों, तत्काल बदलें जायें। समूह नलजल योजना के संबंध में महाप्रबंधक डी के जैन ने बताया कि दमोह- पटेरा समूह जल प्रदाय योजना तहत 424 ग्राम दमोह-पटेरा, जबेरा , हटा और तेंदूखेड़ा के शामिल है। इसी प्रकार जबेरा-तेंदूखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना तहत 223 गांव शामिल है। कार्य प्रगति पर है। इसीक्रम में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा सतधरू, सीतानगर और साजली परियोजना की प्रगति से अवगत कराया गया। प्रभारी सचिव ने कहा सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण हों, रणनीति बनाकर कार्य किये जायें।
बैठक के प्रारंभ मे उप-संचालक कृषि श्री शर्मा ने जय किसान फसल ऋण माफी की जानकारी देते हुए बताया कि योजना तहत 1 लाख 20 हजार 255 पात्र किसानों में से प्रथम चरण 38 हजार 494 किसानों को 114 करोड़ का भुगतान किया गया है, दूसरे चरण में 17 हजार 814 किसानों को 122 करोड़ का भुगतान किया जाना है, यह प्रकरण स्वीकृत हो चुकें है इसका पहला कैम्प पथरिया में 8 मार्च को किसान सम्मेलन में किसानों को प्रभारी मंत्री द्वारा लाभान्वित किया जायेगा तथा दूसरा शिविर 13 मार्च को दमोह में आयोजित किया गया है। अन्य शिविरों के संबंध में भी जानकारी दी गई। बैठक में जिला खादय अधिकारी बी के सिंह द्वारा पात्रता पर्ची सत्यापन की जानकारी दी गई।
बैठक में प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप राय ने बताया कि योजना तहत 8 हजार 925 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं, प्रभारी सचिव ने सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये। साथ ही नया सबेरा कार्ड सभी पात्र हितग्राहियों के हो जायें, अधिकारी तय करें। कुपोषण के संबंध में भी चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिेये गये।
बैठक में जिला कलेक्टर तरूण राठी ने गेंहू खरीदी के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं खरीदी के पंजीयन की तिथि बढ़ाकर 02 मार्च कर दी गई है, पंजीयन कार्य चल रहा है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में बताया कि 2-3 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो रही है, परीक्षा केन्द्र अध्यक्षों की बैठक लेकर समुचित दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। श्री राठी ने जिले में आयुष विभाग द्वारा मलेरिया नियंत्रण हेतु दवा वितरण के बेहतर परिणामों से अवगत कराते हुए कहा कि जिला आयुष अधिकारी डॉ आई के कुर्मी द्वारा जिले में कुपोषित बच्चों को जो उपचार दिये गये, उसके बेहतर परिणाम आये है। कलेक्टर ने निरोगी काया की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने असंचारी रोग निदान और हेल्थ एण्ड वैलनेंस सेन्टर के कार्यो से भी अवगत कराया। इसीक्रम में सीईओ जिला पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास सहित जल संवर्धन एवं संरक्षण के कार्यो के साथ ही नदी पुनजीवन के कार्यो की जानकारी विस्तार दी।
लघु फिल्म का हुआ प्रदर्शन
बैठक के अंत में जन-जल अभियान 2019 के संबंध में जल संरक्षण के कार्यो और उसके बेहतर परिणामों को दिखाया गया, का प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर श्री राठी ने कहा कि नदी पुर्नजीवन के तहत लिये गये कार्यो के साथ-साथ खेत का पानी खेत में गांव का पानी गांव में के कार्य भी लिये गये। बैठक में लोक निर्माण विभाग, नगरी निकाय, वनाधिकार पट्टो, तेन्दूपत्ता एवं अन्य वनों उपज का संग्रहन सार्वजनिक प्रणाली आदि की भी समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।